यूपी में अब जाम से मिलेगी राहत, शासन ने ई-रिक्शा हटाने के दिए निर्देश

यूपी में अब जाम से मिलेगी राहत, शासन ने ई-रिक्शा हटाने के दिए निर्देश


लिंक मार्गाे से सवारियों को लेकर मुख्य मार्ग तक आई ई रिक्शा उस मार्ग पर चलेगी नहीं


उत्तर प्रदेश की सड़कों पर बिना किसी लगाम के बेधड़क दौड़ रही ई-रिक्शाओ के जब दुष्कर परिणाम सामने आने लगे तो सक्रिय हुए शासन ने अब ई-रिक्शाओं को मुख्य मार्गाे से हटाने का फरमान जारी कर दिया है। 3 महीने के भीतर मुख्य मार्गाे से ई-रिक्शा हटाए जाएंगे। लिंक मार्गाे से सवारियों को लेकर मुख्य मार्ग तक आई ई रिक्शा उस मार्ग पर चलेगी नहीं। सड़क सुरक्षा समितियों को सर्वे कराकर ई-रिक्शा के फीडर रूट तय करने के निर्देश दिए गए हैं।


प्रमुख सचिव परिवहन एवं आयुक्त एल वेंकटेश्वर लू की ओर से सूबे के जिला अधिकारियों को जारी किए गए परिपत्र में कहा गया है कि वह परिवहन, पुलिस, यातायात, नगर निगम एवं जिला प्रशासन की टीमें बनाकर अपने अपने जिले में इस बात का सर्वे करें कि ई-रिक्शाओं के लिए कौन-कौन से फीडर रूट निर्धारित किए जा सकते हैं।


रूटों का निर्धारण करने के बाद जिला सड़क सुरक्षा समितियों की हर महीने होने वाली बैठक में इसकी भी समीक्षा की जाए कि ई रिक्शाओं की वजह से संबंधित मार्ग पर जाम तो नही लग रहा है। परिवहन आयुक्त ने मुख्य मार्गाे से ई-रिक्शा हटाने तथा उनके फीडर निर्धारित करने के लिए जिलाधिकारियों को 3 महीने का समय दिया है।


मुख्य मार्गों को जोड़ने वाली सड़क को ही फीडर रोड नाम दिया गया है। इनमें हर रूट पर यात्रियों का लोड फैक्टर तय करते हुए वाहनों की संख्या निर्धारित करनी होगी। परिपत्र में कहा गया है कि नए ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन आरटीओ में कराते समय संबंधित का ड्राइविंग लाइसेंस होना अति आवश्यक है। क्योंकि वर्तमान समय में लर्निंग डीएल के आधार पर ई रिक्शा का पंजीयन आरटीओ कार्यालय में धड़ल्ले के साथ किया जा रहा है।

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