गहलोत सरकार का बड़ा एलान, गरीबो को मिलेगा मात्र 500 रूपये में मिलेगा गैस सिलेंडर, एक साल में मिलेंगे 12 सिलेंडर। गरीबों को महंगाई से बड़ी राहत देते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार गरीब तबके को सस्ती दर पर सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए योजना लेकर आ रही है. इसके तहत 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा. गरीबों को साल में 12 सिलेंडर मिलेंगे. इसके साथ ही रसोई के सामान की किट उपलब्ध कराने के लिए भी योजना बनाई जाएगी.
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राजस्थान की गहलोत सरकार ने गरीबों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने ऐलान किया है कि गरीबों को साल में 12 सिलेंडर देगी. इसके लिए उन्हें प्रति सिलेंडर 500 रुपये देने होंगे. यह योजना 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी.
इस बाबत अलवर में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि महंगाई का मामला गंभीर है. हम अगले साल 1 अप्रैल से बीपीएल परिवारों को 500 रुपये में सिलेंडर देंगे. इसके तहत गरीबों को साल में 12 गैस सिलेंडर दिए जाएंगे. हमारी सरकार का लक्ष्य और प्राथमिकता है कि कोई भी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे.
अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में कहा गरीबो के लिए जितना बन सकेंगे हम उतना करेंगे
Ashok Gehlot said in his tweet that we will do as much as we can for the poor.
अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में कहा, “राज्य सरकार गरीबों को अधिकतम राहत पहुंचाने के लिए निरंतर जनकल्याणकारी फैसले ले रही है. इसी क्रम में प्रदेश सरकार गरीब तबके को सस्ती दर पर सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए योजना लेकर आ रही है”.
1 अप्रेल, 2023 से बाटे जायेगे उज्जवला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर
Gas cylinders will be distributed under the Ujjwala scheme from April 1, 2023
कहा कि योजना लागू होने से 1 अप्रेल, 2023 से 500 रूपए प्रति सिलेंडर की दर से उज्जवला योजना से जुडे़, बीपीएल और गरीबों को साल में 12 सिलेंडर मिल सकेंगे. इससे महंगाई के इस दौर में आमजन पर आर्थिक बोझ कम हो सकेगा.
इसके आगे कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राज्य में योजना को लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है. इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा जरूरतमंद लोगों को रसोई के सामान की किट उपलब्ध कराने के लिए भी योजना बनाई जाएगी.
महिला सुरक्षा के लिए भी बहुत सारी योजना बना रही है राजस्थान सरकार
Rajasthan government is also making many plans for women’s safety.
उन्होंने महिला सुरक्षा के मामले में भी ट्वीट कर कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील है. महिला सुरक्षा को लेकर प्रदेश में निरंतर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. इसी क्रम में महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश में चल रहे 45 पॉक्सो न्यायालयों हेतु निर्भया फंड में 60 करोड़ के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है.