यूपी चुनाव: बुजुर्गों को मिलेगी घर से वोट की सुविधा, जानें बड़े ऐलान

यूपी चुनाव: बुजुर्गों को मिलेगी घर से वोट की सुविधा, जानें बड़े ऐलान


उत्तर प्रदेश के
विधानसभा चुनावों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सुशील चंद्रा ने कई अहम जानकारियां दी हैं। गुरुवार को लखनऊ में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दल कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव कराए जाने के पक्ष में हैं। किसी भी दल ने चुनाव टालने की मांग नहीं की है। उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव को लेकर आयोग ने कई निर्णय लिए हैं, जिसमें बुजुर्गों बीमारों को घर से वोट देने की सुविधा और हर मतदान केंद्र पर वीपीपैट लगाने जैसे फैसले शामिल है।

  • सीईसी ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए मतदान केंद्रों को बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश में मतदान केंद्रों में 11,000 की वृद्धि की गई है।
  • वरिष्ठ नागरिकों (80 साल से ज्यादा), गंभीर रूप से बीमार और कोविड संक्रमित लोगों को घर से मतदान करने की अनुमति दी जाएगी।
  • कोविड-19 महामारी के कारण उत्तर प्रदेश राज्य में मतदान का समय भी 1 घंटे बढ़ाया जाएगा। इस बार सुबह 8 से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी।
  • चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को पूरी तरह से टीका लगाया जाएगा। उन्हें कोविड के टीके की बूस्टर डोज प्राप्त करने के लिए फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर शामिल किया जाएगा।
  • सभी मतदान केंद्रों पर वीवीपैट लगाए जाएंगे। चुनाव में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 1 लाख मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।
  • 400 मॉडल पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। हर क्षेत्र में आदर्श पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। सात ही राज्य में 800 महिला पोलिंग बूथ भी बनाए जाएंगे।
  • राज्य में अब तक मतदाताओं की कुल संख्या 15 करोड़ से ज्यादा है। अंतिम मतदाता सूची 5 जनवरी 2022 को जारी की जाएगी।
  • एसएसआर 2022 के अनुसार अब तक 52.8 लाख नए मतदाताओं को शामिल किया गया है। इसमें 23.92 लाख पुरूष और 28.86 लाख महिला मतदाता हैं। 18-19 आयु वर्ग के 19.89 लाख मतदाता हैं।

बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल फरवरी मार्च में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में मंगलवार को चुनाव आयोग की टीम तीन दिन के दौरे पर लखनऊ आई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के साथ चुनाव आयुक्त राजीव कुमार समेत आयोग के 13 सदस्यों ने लखनऊ में राजनीतिक दलों, सुरक्षा एजेंसियों और स्वास्थ्य विभाग के लोगों के साथ बैठके की हैं।

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