- सत्यम सिंह
अंबेडकरनगर (रेनबोन्यूज समाचार सेवा)। किराए के भवन या फिर परिषदीय व पंचायत में संचालित 11 आंगनबाड़ी केंद्र को शीघ्र ही अपना भवन मिलेगा। शासन ने 11 भवनों के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है। 7 लाख 52 हजार रुपये की लागत से निर्मित होने वाले प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र के भवन के निर्माण की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था आरईएस को सौंपी गई है। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण के लिए बाल विकास विभाग द्वारा 2 लाख उपलब्ध कराए जाएंगे, तो वहीं शेष राशि मनरेगा व डीपीआरओ कार्यालय उपलब्ध कराएगा। संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण से लगभग 25 हजार की आबादी को सीधा लाभ मिलेगा।पांच वर्ष के बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देने, उनके स्वास्थ्य की बेहतर ढंग से देखभाल करने के साथ ही गर्भवती व धात्री महिलाओं को योजनाओं का समुचित ढंग से लाभ मिल सके, इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की गई है। इन केंद्रों के माध्यम से पुष्टाहार का भी वितरण किया जाता है। बताते चलें कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 2551 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इसमें मात्र 421 आंगनबाड़ी केंद्र को ही अपना भवन मिल सका है, जबकि 29 आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवन में तथा शेष परिषदीय विद्यालय या फिर पंचायत भवन में संचालित हैं। अपना भवन न होने से अक्सर योजनाओं के संचालन में भी विभिन्न प्रकार की मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है।
इस बीच किराए के भवन या फिर परिषदीय व पंचायत भवन में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को अपना भवन दिलाने के लिए बीते दिनों शासन ने बाल विकास विभाग से जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। शासन के निर्देश पर बाल विकास विभाग ने कुल 65 आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा था। तमाम प्रक्रिया के बाद शासन ने 45 आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण को मंजूरी प्रदान की थी। इस बीच अब शासन ने 11 आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण को हरी झंडी प्रदान करते हुए राशि भी जिले को उपलब्ध करा दी है। बाल विकास कार्यालय के अनुसार 7 लाख 52 हजार रुपये की लागत से निर्मित होने वाले प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र के भवन के निर्माण की जिम्मेदारी शासन स्तर पर कार्यदायी संस्था आरईएस को सौंपी गई है। बताया कि भवन निर्माण में बाल विकास विभाग द्वारा 2 लाख रुपये की उपलब्धता कार्यदायी संस्था को कराई जाएगी, जबकि शेष राशि मनरेगा व डीपीआरओ कार्यालय उपलब्ध कराएगा। बताया कि भवन निर्माण से लगभग 25 हजार की आबादी को लाभ मिलेगा।
जिले से शासन को 65 आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। 45 केंद्र के भवन निर्माण को शासन ने मंजूरी प्रदान की थी। इनमें से 11 केंद्र के भवन के निर्माण को शासन ने हरी झंडी प्रदान कर दी है। कार्यदायी संस्था आरईएस को बाल विकास कार्यालय द्वारा 2 लाख रुपये प्रति केंद्र उपलब्ध करा दिया गया है। ऐसे में शीघ्र ही आंगनबाड़ी केंद्र के भवन का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। -दिनेश मिश्र, जिला कार्यक्रम अधिकारी