योगी कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्ताव पेश किए गए थे. कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई. बैठक में सर्वसम्मति से 19 प्रस्तावों को हरी झंडी मिल गई.
साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है. 57 जनपदों में साइबर क्राइम थानों की स्थापना के लिए प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई. उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, इटावा, फतेहपुर, कन्नौज, औरैया, मेरठ, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, अम्बेडकर नगर, एटा, हाथरस, कासगंज, मथुरा, फ़िरोज़ाबाद, मैनपुरी, जौनपुर, गाज़ीपुर, चंदौली, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, सोनभद्र, भदोही, मऊ, बलिया, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, ललितपुर, जालौन, मुज़फ्फरनगर और शामली में साइबर क्राइम थानों की स्थापना की जाएगी. मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने और मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित गांवों में 4G सेवाओं की संस्तुति हेतु उपलब्ध करवाए जाने वाले वन्य भूमि को प्रीमियम और लीज रेंट भुगतान से छूट प्रदान किए जाने का प्रस्ताव मंजूर हुआ.
200 वर्गमीटर तक टॉवर लगाने के लिए परियोजना अंतर्गत विभिन्न जनपदों में चिन्हित 361 गांव को, 226 स्थानों पर नए मोबाइल टावर लगाने के लिए 200 वर्गमीटर ग्राम सभा भूमि को जिला प्रशासन की तरफ से चिन्हित कर भारत संचार निगम लिमिटेड को निशुल्क उपलब्ध करवाए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी. कैबिनेट ने फसल की मार्केटिंग करने के लिए नियम में 28वां संशोधन किया. कैबिनेट ने औदयोगिक विकास विभाग-नीति आयोग की गठित समिति की संस्तुतियों को स्वीकृति दे दी.
उद्यान विभाग राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम को 99 वर्ष के लिए निशुल्क लीज पर भूमि के प्रस्ताव को मंजूरी ने मंजूर कर लिया. आलू की बेहतर पैदावार के संबंध में निर्णय लिया गया. पीजीआई में एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर के निर्माण का प्रस्ताव पास हुआ. दो चरणों मे 573 बेड का एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाया जाएगा. 199 करोड़, 10 लाख, 52 हजार के बजट से 308 बेड को मंजूरी मिल गई. सहारनपुर विकास प्राधिकरण में 33 गांवों को शामिल किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी कैबिनेट ने दी. नकुड़, रामपुर मनिहारन, सदर तहसील के 33 ग्राम सहारनपुर विकास प्राधिकरण में शामिल होंगे.