-डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
कोरोना के लाख साइड इफेक्ट के साथ सबसे बड़ा साइड इफेक्ट अब खाने की थाली पर दिखाई देने लगा है। हांलाकि देश दुनिया मेें खाद्यान्नों के उत्पादन में बढ़ोतरी ही हुई है पर कोरोना और उसके बाद दुनिया के देशों में युद्ध और तनाव के हालातों ने कोढ़ में खाज का काम किया है। दरअसल कोरोना के कारण सब कुछ थम जाने के बाद दुनिया के देशों ने जिस और सबसे अधिक ध्यान दिया है वह कोरोना के कारण ठप्प हुई अर्थ व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दिया गया। इसे अच्छा प्रयास भी माना जा सकता है क्योंकि आर्थिक गतिविधियां को पटरी पर लाना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि विकास और रोजगार की गति उसी पर निर्भर है।
यह तो दूसरी बात है कि संकट के इस दौर में जहां दुनिया के देशों को अर्थ व्यवस्था को पटरी पर लाते हुए रोजगार बढ़ाने के समन्वित प्रयास करने चाहिए थे वहीं पहले अफगान और अब रुस यूक्रेन के युद्ध की त्रासदी में फंस के रह गए हैं। दुनिया अभी महामारी की त्रासदी से निपट भी नहीं पाई है कि रुस यूक्रेन का युद्ध दुनिया के देशों को दो खेमों में बांट कर रख दिया है। दुनिया के देश कोरोना के कारण आई समस्याओं से निपटने के स्थान पर एक दूसरे की टांग खिंचाईं मंे उलझ कर रह गए हैं। देखा जाए तो दुनिया के देशों में तनाव के कारण कच्चे तेल के भावों में जिस तरह से तेजी आई है और इस तेजी को रोकने के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे उन्हें नजरअंदाज किया गया है और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। आपसी खींच तान के चलते कच्चे तेल का उत्पादन और विपणन दोनों प्रभावित हुए हैं। पाम आयल का आयात निर्यात प्रभावित हुआ है। तो युद्ध के कारण दुनिया के देशों में गेहूं चावल आदि का कारोबार प्रभावित हो कर रह गया है। दुनिया के देशों की अर्थ व्यवस्था को इन बिगड़ें हुए हालातों ने हिला कर रख दिया है।
यदि हमारे देश की ही बात करें तो कोरोना के पहले और बाद के हालातों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ माहों से जब भी घरेलू जरुरत के सामान खरीदने जाते हैं तो पैकिंग पर हर बार बदली हुई रेट देखने को मिल रही है। जानकारों के अनुसार पिछले दो सालों में खाद्य सामग्री के भावांे में एक मोटे अनुमान के अनुसार 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है। खाद्य तेलों के भाव तो सारे रेकार्ड तोड़ चुके हैं तो दालों के भावों में भी तेजी देखी गई है। मसालों के भाव भी आसमान की ओर है तो डयेरी उत्पाद के भाव भी लगातार बढ़ रहे हैं। देखा जाए तो खाद्य तेल, दालें और सब्जियां गरीब की थाली से दूर होती जा रही है। दरअसल अन्य सब कारणों के साथ ही पेट्र्ोल डीजल, गैस के भावों ने बहुत कुछ बिगाड के रख दिया है। पेट्र्ोलियम पदार्थों के भाव भले ही सरकारों की स्थाई रेवेन्यू का माध्यम हो पर इसका प्रभाव पूरी अर्थ व्यवस्था पर पड़ रहा है। वस्तुओं का परिवहन महंगा हो रहा है तो उसकी वसूली अंततोगत्वा आमआदमी से ही होनी हैै। ऐसे में भावों में बढ़ोतरी का अनवरत दौर जारी है। एक मोटे अनुमान के अनुसार गत दो सालों में खुदरा कीमतों मंे 6 प्रतिशत से भी अधिक की सालाना बढ़ोतरी रही है। ऐसे में गरीब की थाली सिकूडती जा रही है।
सरकारों ने चाहे वह केन्द्र की हो या राज्यों की पेट्र्ोल-डीजल को आय का साधन बना लिया है। आए दिन पेट्र्ोल डीजल, गैस के भावों में बढ़ोतरी हो रही है और इन पर करों का बोझ सीधे सीधे लोगों को प्रभावित कर रही है। यह भी सही है कि सरकार को इनसे निरंतर राजस्व मिल रहा है और अब सरकारों की रेवेन्यू का प्रमुख जरिया यह हो गया है। पर आखिर आम आदमी की दिक्कत और परेशानियांें को भी समझना होगा। खाने की थाली पर जिस तरह से महंगाई का तड़का लग रहा है वह एक सीमा को पार कर चुका है। यह तो कभी कोरोना का डर तो कभी अन्य मुद्दों के चलते आम आदमी को अपना दर्द बयां करने का मौका ही नहीं मिल पाता। एक तरह से यह तो आम आदमी के धैर्य की परीक्षा हो रही है।
भारत ही नहीं दुनिया के देशों को यह समझना होगा कि खाने की थाली पर मंहगाई की मार नहीं पड़नी चाहिए। आखिर नागरिकों को भरपेट भोजन ही नहीं मिलेगा तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि दूसरे सभी मुद्दे नेपथ्य में चले जाएंगे और महंगाई ही मुख्य मुद्दा रह जाएगा। इसलिए समय रहते इस तरह की रणनीति तय करनी होगी जिससे आमआदमी दो टाइम भरपेट भोजन कर सकें। जिस तरह से पानी बिजली व अन्य वादों को लेकर मुफ्तखोर बनाया जा रहा है उससे अच्छा तो यह हो कि खाद्य वस्तुओं पर राहत दी जाए। होना तो यह चाहिए कि अनाज, तेल, दालें, सब्जियां, गैस आदि पर महंगाई की मार नहीं पड़नी चाहिए। इसी में गरीब ही नहीं आम आदमी का हित है। क्योंकि यह साफ हो जाना चाहिए कि अनाज, दाल, तेल आदि अमीर को चाहिए तो गरीब की थाली भी इन्हीं से भरी जाएगी ऐसे में इस और ध्यान देते हुए रणनीति बनानी होगी ताकि कोई भूखा ना सोए। भरपेट भोजन मिल सके। वैसे ही लाख समस्याओं से रुबरु होना पड़ता है आए दिन। ऐसे में थाली को महंगाई की मार से बचाने की ठोस योजना बनानी होगी।
