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यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आखिरकार शुक्रवार को योगी सरकार को चकमा दे ही दिया। विधानसभा से वॉकआउट कर सपा विधायकों का पैदल मार्च हो ही गया।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार को चकमा दे ही दिया। मॉनसून सत्र के पहले दिन 19 सितम्बर को तो पुलिस ने उन्हें पैदल मार्च कर पार्टी दफ्तर से विधानसभा तक नहीं पहुंचने दिया था लेकिन सत्र के आखिरी दिन 23 मार्च यानी शुक्रवार को सदन से वॉकआउट कर अखिलेश सपा विधायकों-कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च करते हुए सड़क पर उतरे तो यूपी पुलिस अवाक रह गई।
पुलिस तैयारी करती और सपाइयों को रोकती, अखिलेश ने इसका मौका ही नहीं दिया। अब समाजवादी पार्टी के नेता इस पर खुशी जता रहे हैं। उनका कहना है कि अब तक सपा जब भी विरोध प्रदर्शन का ऐलान करती थी तो पुलिस नेताओं को घर पर ही बिठा देती थी। इस बार मॉनसून सत्र शुरू होने से दो-तीन दिन पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि पार्टी विधायक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई में पैदल मार्च करेंगे। लेकिन पुलिस ने सत्र के पहले दिन पैदल मार्च होने नहीं दिया।
अखिलेश यादव और सपा विधायकों को रोक लिया गया तो वे वहीं धरने पर बैठ गए। सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में इस पर सपा ने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी रखा और सपा विधायकों ने वेल में आकर हंगामा भी किया। यहां तक कि सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहे।
शुक्रवार को मॉनसून सत्र का पांचवां और आखिरी दिन था। इसके पहले चारों दिन समाजवादी पार्टी विधायकों ने सदन में महंगाई, कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। शुक्रवार की सुबह-सुबह अखिलेश यादव विधानसभा जाने पहले 12 विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे। उन्होंने वहां राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें आजम खान पर ज्यादती न होने देने की मांग वाला एक ज्ञापन सौंपा।
इसके बाद विधानसभा में आकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फीस वृद्धि का मामला उठाने की कोशिश की। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने जैसे ही उनसे कहा कि पहले प्रश्नकाल हो जाने दें, सपा के विधायक अखिलेश यादव की अगुवाई में सदन से वॉकआउट कर गए और पैदल मार्च करते हुए पार्टी कार्यालय की ओर बढ़ गए।