- सत्यम सिंह
अंबेडकरनगर(रेनबोन्यूज समाचार सेवा) । केंद्रीय विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आवाहन पर सोमवार को विद्युत कर्मचारी सयुक्त संघर्ष समिति ने केन्द्र व राज्य सरकारों की निजीकरण की नीतियों के विरोध में अधीक्षण अभियंता कार्यालय के सामने धरना दिया। धरने के दौरान केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर कर्मचारियों ने नारेबाजी की।
विद्युत कर्मचारी सयुंक्त संघर्ष समिति के सयोंजक शैलेन्द्र दुबे ने कहाकि निजीकरण के लिए जारी किए गए इलेक्ट्रीसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 और स्टैण्डर्ड बिडिंग डॉक्युमेंट के मसौदे को वापस लिया जाए। निजीकरण की समस्त प्रक्रिया निरस्त की जाए और ग्रेटर नोएडा का निजीकरण व आगरा का फ्रेन्चाइजी करार रद्द किया जाए।
केरल की तरह केएसईबी लिमिटेड की तरह उप्र में भी सभी ऊर्जा निगमों का एकीकरण कर यूपीएसईबी लिमिटेड का गठन किया जाए। सभी बिजली कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली लागू की जाए। तेलंगाना की तरह ऊर्जा निगमों में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए और नियमित पदों पर नियमित भर्ती की जाए। शांतिपूर्ण आन्दोलन के कारण प्राविधिक कर्मचारी संघ के सदस्यों की वेतन कटौती और अन्य दमनात्मक कदम वापस लिये जाए। इसके साथ सभी संवर्गों की वेतन विसंगतियों का निराकरण किया जाए और पहले की भांति सभी संवर्गों को तीन पदोन्नति पद के समयबद्ध वेतनमान दिए जाए।